गुरुवार, ३० एप्रिल, २०२६

2718. फुकटखाऊ राजकारणाचा अंत झालाच पाहिजे, नाही तर...?

     चीन मनुष्यबळाच्या जोरावर वेगाने विकसित होऊ शकला, तसा विकास भारताचा होऊ शकला नाही. मात्र, जगात असे अनेक छोटे–मोठे देश आहेत, ज्यांना मनुष्यबळ कमी असतानासुद्धा विकास साधता आला. चीन आर्थिक महासत्ता बनला आणि अनेक छोटे देश आहेत जे विकासाचा संकल्प अंमलात आणू शकले पण भारतात केवळ आर्थिक विकासाचे काही फुगवटे निर्माण झाले, असे का घडले त्याचे विश्लेषण मी याठिकाणी करीत आहे.  
इंग्लंड, युरोप मध्ये 10 महिने सूर्याचे दर्शन होत नाही, त्यामुळे तेथे अन्न धान्य पिकत नाही.
स्वित्झर्लंडकडं समुद्र नाही. 
सिंगापूरमध्ये धान्य पिकत नाही, शेतजमिनींचा अभाव आहे.
दुबई-अबुधाबीवगैरे अमिरातीत जंगलं नाहीत, 
पावसाळा तर जवळपास नाहीच, 
जपानकडं खनीज संपत्ती नाही, मनुष्य बळ सुद्धा मोजकेच आहे, अणुबॉम्ब पडल्या नंतर लाखो मेले, आणि अपंग झालेले, 
नेदरलँड्सकडं पर्वत नाही, 
भारतापेक्षा 4 पट मोठा भुभाग असलेल्या ब्राझीलची लोकसंख्या केवळ 9 कोटी असल्यामुळे शेती करायला माणसेच नाहीत.
कॅनडा, अमेरिकेत सुद्धा मनुष्य बळाचा तसा अभावच आहे, 
      भारताकडे हे सगळ म्हणजे सगळ आहे. 140 कोटी मनुष्यबळ म्हणजे 280 कोटी काम करणारे हात आहेत, भारतीय बुद्धिमत्तेच्या जोरावरच अमेरिकेतील सिलिकॉन व्हॅली, किंवा इंग्लंड, युरोप, कॅनडा पुढे गेले आहेत. किमान 10 तास सूर्यप्रकाश, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, वसंत, शिशिर असे चार पाच ऋतू, शेकडो नद्या, लांबच लांब समुद्रकिनारे, उपजावू जमीन, हिरवीगार धान्याची शेतं, घनदाट जंगलं, समृद्ध खनीज साठे आणि उत्तुंग हिमालयासारखे पर्वत. एकीकडे  वाळवंट तर दुसरीकडे सिमला काश्मीरचा बर्फ. निसर्गानं सगळं म्हणजे अगदी सगळ भरभरून आणि मुक्तहस्ते दिलंय.
.तरीही वरील सगळ्या देशांपेक्षा आपण गरीब आणि मागास का आहोत ??? 
सामाजिक, आर्थिक, मानवी विकास निर्देशांकापासून हॅपिनेस रिपोर्ट पर्यंत सगळीकडे आपण वरील देशांपेक्षा खुप खुप लांब, म्हणजे मागास का आहोत???
दोष निसर्गात नाही सामाजिक संसर्गात आणि योग्य नेतृत्वाच्या अभावात आहे !
वरील सगळे देश धार्मिक सहिष्णुता मानतात. ते धर्म ही व्यक्तिगत गोष्ट मानतात, राजकारणाशी त्याचा काहीही संबंध नाही, हे तिथं सतत बिंबवलं जातं. विविधतेत एकता - सामाजिक सलोखा मानून प्रगतीशील मार्गांवर चालण्याला ते देश प्राधान्य देतात.
    महत्वाचं म्हणजे या सगळ्या देशांमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कायदे आहेत आणि त्याची  काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते !
    आजही वरील सगळ्या देशांमध्ये न्यूज़ चॅनल्स सरकारला शिक्षण-रोजगार-उद्योग अशा विकासांच्या विविध मुद्द्यांवर जाब विचारतात. कायदा आणि सुव्यवस्था काटेकोरपणे राबावी म्हणून प्रशासनावर दबाव असतो. माणसामाणसात जात, धर्म किंवा रंगावरून उच्चनिच ठरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाते.
      तर आपल्याकडं टीव्हीवर टिपू सुलतान वरून घमासान सुरू आहे' मात्र ट्रेड डील वर दातखीळ बसली आहे. दिल्ली विद्यापीठात एका विद्यार्थिनीनं ‘ब्राह्मण्यवाद झिंदाबाद’ अशा घोषणा दिल्या. आणि एक नट म्हणतोय, 
“घरातले बाथरूम तुंबले तर हिंदू प्लंबरच बोलवा !”
हिमू-मंम-भापा या महा मृत्युन्जय मंत्राच्या आधारे राज्याकर्त्यांनी ह्या देशाचा सत्यानाश करून ठेवला आहे. तुम्ही म्हणाल हा कुठला नवा महामृत्युंजय मंत्र?  यापूर्वी कधी ऐकला नाही मग हा नवीनच कधी कुणी शोधला? थांबा सांगतो विश्लेषण करून...
हि मू म्हणजे हिंदू-मुसलमान
मं म म्हणजे मंदिर-मस्जिद 
भा पा म्हणजे भारत-पाकिस्तान 
या हिमू मंम भापा मधील सहा अक्षरी शब्दापेक्षा सातवा शब्द सत्ताधाऱ्यांकडे नाही आणि गेल्या बारा वर्षांमध्ये किंबहुना स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर या सहा शब्दांमध्येच सर्व लोकांना गुंतवून ठेवल्या गेलेले आहे. जोडीला भारताचा जर कशाने सत्यानाश झाला असेल तर भाटांनी आणि भटांनी देशांमध्ये जाती व्यवस्था तयार करून देशवासीयांना सहा हजारापेक्षा जास्त भागांमध्ये विभागून टाकले. मुळात जात काय आहे तर जात म्हणजे तुम्ही करत असलेल्या धंद्याची, व्यवसायाची किंवा कामाची विभागणी.      
     मातीचा कण आणि बी वापरून शेती करतो म्हणून कणबी, त्याचा अपभ्रउंश म्हणजे कुणबी आणि मग त्या कुणब्यांमध्ये  तिरळे कुणबी, बावणे कुणबी, धनोजे कुणबी, खैरे कुणबी, खिळोले कुणबी, खानदेश मधील दखणे कुणबी, लोणारे कुणबी, वांढेकर कुणबी, जाधव कुणबी, लेवा कुणबी, झाडे कुणबी, घाटावर राहतो म्हणून घाटोळे कुणबी , मूळ गाव सोडून दुसऱ्या गावाला शेती घेतल्यामुळे गढीचे स्वामींत्व गमावलेला म्हणजे अस्वामी, त्याचा पुढे अपभ्रउंश म्हणजे असामी कुणबी, कुणबी पाटील, कुणबी देशमुख, गावाचे वतन मिळाले म्हणून वतनदार कुणबी, कोकणी कुणबी, आणि उर्वरित भारतभर कुर्मी आणि त्यांच्याही पोट जाती, असे कुणब्यांच्या, कुर्मिंच्या डझनावरी जाती किंवा पोट जातीत कुणबी, कुर्मी विभागून टाकला. 
    मूळ कुणबी म्हणजे शेतकरीच मात्र तो ओलिताची शेती करत असेल तर त्याला केले माळी आणि मग त्यांच्यामध्ये अजून फूट पाडण्यासाठी, हळद पिकवतो म्हणून हळद्या माळी, कांदे पिकवतो म्हणून कांदे माळी, फुलाची शेती करतो म्हणून फुल माळी, जिरे पिकवतो म्हणून जिरे माळी, पानाची शेती करतो म्हणून पानमाळी, क्षत्रिय माळी, वनमाळी,  डांगमाळी, गासेमाळी, काशी माळी, काचमाळी, कोसरे माळी, मरार माळी, पहाड माळी, लोणार माळी, पंचकळसी, आगारी माळी, लिंगायत माळी आदि पोट जाती व शाखा मध्ये विभागून टाकला. 
     एखाद्या शेतकऱ्यांने म्हणजे कुणब्यांनी शेतामध्ये तेलवान लावले मात्र त्याला भाव नाही म्हणून जर त्यांनी तेल घाणी लावली तर त्याला करून टाकले तेली. मग त्यामधे फूट पाडण्यासाठी एका बैलांनी घाणी चालवतो म्हणून एक बैल्या तेली, दोन बैलांनी चालवतो म्हणून दोन बैल्या तेली, तिळाचे तेल काढतो म्हणून तीळ तेली, सावजी तेली, एकलारी तेली, लाड तेली असे प्रत्येक राज्यात डझनावारी पोटभाग. 
      मुळामध्ये अशा प्रकारे व्यवसायावर आधारित सुतार, लोहार, रंगारी, ढोर, चांभार, कुंभार, सोनार, वाडी, बारी, कोळी, आंग्री, धनगर, धनगड, गवळी, बारा बलुतेदार अशा हजारो जाती आणि पोटजाती. खरे तर अनेक व्यवसायातील अनेक माणस स्वतःला त्या जाती आणि मग त्यांच्या पोट जातीतील समजतात. राज्य निहाय त्यात पुन्हा बदल आहेतच. अश्याप्रकारे योजना पूर्वक भारतातील नागरिकांना सहा हजार भागांमध्ये भटांनी आणि भाटांनी विभागून टाकले आणि लोक सुद्धा त्याला कवटाळून बसले. खरे तर आजच्या काळात या कुठल्याही जाती व्यवस्थेचा काहीही अर्थ नाही. त्यातील बहुतांश उद्योग, कामे तर बंद झालेले आहेत किंवा स्वतःला त्या जातीतील समजणारी माणस तो उद्योग कित्येक पिढ्यांपासून करत नाहीत. त्या जाती–जमातींमधील कित्येक मुले आज शिक्षण घेऊन उच्चपदांवर आहेत तरी त्यांची जात सुटत नाही. ‘खालच्या’ समजल्या गेलेल्या जातींतील आणि ‘उच्चभ्रू’ समजल्या गेलेल्या जातींतील मुला–मुलींचे आपापसात विवाह होताहेत, तरी स्वतःला ते त्या जातीचेच समजून घेतात, किंवा त्या मानसिकते मधून बाहेर यायलाच तयार नाहीत.
       काय हा देश नेहमी असाच होता?  इतिहासाचा धांडोळा घेतला असता आपल्याला दिसेल की आपला देश हा खरोखर सोने की चिडिया होता आणि त्याचमुळे जगभरातील लुटारू ज्यात शक, हुन, मोघल, इंग्रज भारत लुटायला आले आणि लुटून गेले. भारताने मात्र कुण्या देशावर स्वारी केल्याचा इतिहास नाही. 
     1947 ला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर या देशांमध्ये जश्या अनेक चांगल्या गोष्टी राबविल्या गेल्यात तश्याच काही चुकीच्या गोष्टी सुद्धा झाल्यात. मात्र त्या काळामध्ये भारत हळूहळू का होईना प्रगती करायला लागला होता. विशेषता 2010 पर्यंत तरी प्रगतीची पदचिन्ह दिसायला लागली होती, मात्र त्यानंतर विशेषतः 2014 नंतर देशांमध्ये राबविल्या गेलेल्या अनेक गोष्टींमुळे देश झपाट्याने रसातळाला जायला लागला आहे.
      भारताच्या राजकारणात फुकटखाऊ योजनेचा जो उच्छाद सध्या चालू आहे,तो केवळ निवडणुकीचा भाग नाही. तो देश उध्वस्त करण्याचा सरकारी ब्लूप्रिंट आहे.
    80 कोटी लोकांना मोफत राशन, मोफत वीज, मोफत भत्ता, मोफत दान, मोफत सुविधा, मोफत औषधोपचार, मोफत तीर्थयात्रा, मोफत बस प्रवास, लाडकी बहीण अश्या डझनावारी योजनांचा जो तमाशा लावला गेलाय, तो लोककल्याणाचा नाही तर ती मतांची होणारी लिलावबाजी आहे.
आता नव्या नोटा म्हणजे मोफत योजना.
आणि ही नवीन चलननीती आणि राजनीती आहे 
हा देश स्वतःच्या पायावर उभा राहण्याकरिता संघर्ष करतोय, पण प्रत्येक निवडणूक हीच देशाला मागे ओढणारी नवी साखळी बनतेय.
या मोफत उधळपट्टीमुळे सरकारांनी आपल्या तिजोरीत एकापेक्षा एक मोठे खड्डे करून ठेवले आहेत.
हे खड्डे भविष्यात भरून निघणार नाहीत.
हे खड्डे म्हणजे आर्थिक कबर आहेत.
अजून स्पष्ट सांगायचं तर निवडणूक जिंकण्यासाठी राजकारणी या देशाला अर्थव्यवस्थेच्या शवपेटीत गाडत आहेत
बेरोजगारी एवढी भयानक पातळीवर आहे की युवा वर्गाच्या डोळ्यात आज स्वप्न नाही. केवळ एक फॉर्म आणि त्यावर फुकट काही मिळेल का याची वाट.
हा युवा भारत आहे की सरकारी अनुदानाचा “ ग्राहक”?
आपण स्वावलंबी पिढी घडवतो आहोत की फुकटाकडे बघणारी भिक्षेकरी मानसिकता?
ज्या देशात 280 हातांकरिता रोजगार निर्माण करायला हवाय, तो देश अनुदान म्हणजे भिकारी निर्माण करतो आहे आणि युवकांच्या हातात मोबाईल देऊन त्यांना व्यसनाधीन करतो आहे.
ज्या देशात उद्योग आणायला हवेत, तो देश फुकट योजना लावत बसलाय.
ज्या देशात उत्पादन वाढवायला हव, तो देश मतांसाठी खालच्या पातळीवर उतरून “नोट के बदले वोट करत बसलाय.
 अर्थव्यवस्था ही चालते कामगारांच्या, शेतकऱ्यांच्या, करदात्यांच्या, उद्योजगांच्या रक्तातून, बुद्धिमत्तेतुन आणि घामातून.
पण भारताला आता हे ज्ञान विसरायला लावले जात आहे.त्याऐवजी दिली जातेय “मोफत” नावाची एक अत्यंत धोकादायक नशा.
ही नशा लोकांना काम करण्यापासून दूर नेते.
ही नशा लोकांच्या पाठीवर कर्जाची पोती बांधून देते.
ही नशा उद्योगांना भारताबाहेर पळायला भाग पाडते.
ही नशा ग्रामीण भागाला कायमच्या अंधारात ठेवते.
आणि ही नशा देशाची अर्थव्यवस्था “लाईफ-सपोर्टवर ठेवलेले रुग्ण” बनवते.
ग्रामीण भारत सर्वाधिक जळतो आहे.
शेतमालाला भाव नाहीत, रस्ता नाही, आरोग्य केंद्र नाही, शाळा नाही, मग या ग्रामीण भागात थांबेल कोण? आणि कशाकरिता? एकट्या महाराष्ट्रात आज जवळपास 4500 गावे ओसाड पडली आहेत आणि त्यातील जवळपास 4000 गावे एकट्या विदर्भातली आहेत. देशात लाखो गावे आज ओसाड पडली आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुलाला ना कोणी मुलगी देत ना नोकरी. हजारो नव्हे अगदी लाखो, करोडो तरुण आणि तरुणी आज लग्नाची वाट पाहत आहेत.
      निवडणूक आली की अनुदानाचा आणि योजनांचा धबधबा.
हा धबधबा विकासाचा नाही—तो फसवणूक करण्याचा सोयीचा पाऊस आहे.
पाऊस थांबला की जमीन कोरडी.
मोफत योजना थांबली की घरात उपासमार.
असा विकास म्हणजे फसवणुकीचा फार्स आहे. 
EVM असो, निवडणूक आयोग असो, पोलीस यंत्रणा असो नाहीतर सीबीआय, इडी असो वा न्याय संस्था असोत.
या देशाच्या लोकशाहीचा प्रत्येक आधारस्तंभ संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.
लोकशाहीच्या देवळात ठेवलेल्या विश्वासाला आता तडा जातोय.
म्हणूनच फुकटखाऊ राजकारण पुढचे पाऊल उचलू शकते. विश्वास आणि सन्मान मोडला की जनता विकत घेणे सोपे होते, आणि हे सगळं करताना 
मत मिळाले की राजकारण्यांच्या गाड्या पुढे जातात; धिटाईने, बेमुर्वतखोरपणे, निर्लज्जपणे वागतात आणि त्यांचे पाहून मग नोकरशाहीला तर माजच चढतो.
देश आर्थिक अंधारात गडप झाला तरी त्यांना फरक पडत नाही.
फरक पडायला हवा जनतेला.
पण जनता जशी अनुदानाच्या व्यसनात अडकते, तसा प्रश्न विचारण्याचा त्यांचा स्वभाव मरतो.
काम नाही, पण मोफत मिळतंयना !”
या एका वाक्यातूनच देशाचा विनाश सुरू होतो.
फुकटखाऊ जनता आणि विश्वास गमावलेली सौंशयास्पद निवडणूक पद्धती यामुळे 
भारत अतिशय मोठ्या आर्थिक भूकंपाच्या उंबरठ्यावर आहे. 
विकासापेक्षा मोफतपणाला महत्त्व देणारा देश टिकत नाही, तो हळूहळू आतून कोसळतो.
एक धक्का पुरेल आणि तो धक्का म्हणजे
नुकताच अमेरिकेने आमच्यावर लादलेला ट्रेड डील
आता लवकर एक दोन वर्ष्यातच उरेल फक्त कर्जात बुडालेला, फुकटात जगणारा, आणि अंधःकारमय भविष्य असलेला व्यसनी आणि विकलांग देश. 
जर हा देश वाचायचा असेल, तर फुकटखाऊ राजकारणाचा अंत आणि नवीन सक्षम नेतृत्वाचा उदय झालाच पाहिजे, अन्यथा भारताचा अंत ठरलेला आहे, फक्त तारीख बाकी आहे.

प्रकाश पोहरे 
9822593921 
2prakashpohare@gmail.com
संपादक, दैनिक देशोन्नती, दैनिक राष्ट्रप्रकाश, साप्ताहिक कृषकोन्नती 
प्रतिक्रिया देण्यासाठी थेट प्रकाश पोहरेंना संपर्क करा किंवा आपल्या प्रतिक्रिया ई-मेल किंवा याच व्हॉट्‌सअप वर पाठवा.' प्रतिक्रिया देतांना कृपया आपले नाव, गाव लिहायला विसरू नका.
****

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

2900. निशब्द

 आज आईने सकाळपासून माझ्यासमोर तिचं दुःख मांडायला सुरुवात केली होती. “अरे, तुझी बायको असं कोणतं मोठं काम करते? हे सगळं काम तर आम्ही रोज करत आ...