"नापास होणे हा शिक्षणाचा अपमान नाही. पण Class-1 अधिकारी होऊन, 10 वी नापास मंत्र्यांना ‘साहेब साहेब’ करून सलाम करणे - हा मात्र शिक्षणाचा 100% अपमान आहे."
आजच्या समाजाच्या मनात खोलवर घाव करणारी ही ओळ फक्त वाक्य नाही- एक वास्तव आहे.
✅ नापास होणे म्हणजे अपयश नाही
शिक्षण म्हणजे केवळ गुणपत्रिका नव्हे -
शिक्षण म्हणजे विचार करण्याची ताकद, प्रश्न विचारण्याची हिंमत आणि योग्य-अयोग्य यातील फरक ओळखण्याची क्षमता.
👉 एखादा विद्यार्थी नापास झाला म्हणजे त्याचं आयुष्य संपत नाही.
👉 आयुष्यात परिश्रम, आत्मविश्वास, चारित्र्य आणि प्रामाणिकपणा महत्वाचा आहे.
म्हणूनच, नापास होणे हा शिकण्याचा एक टप्पा आहे - शेवट नाही.
❌ पण सर्वात मोठा अपमान तेव्हा होतो…
जेव्हा
➡️ शिक्षण घेतलेले लोक
➡️ परीक्षा दिलेल्या, स्पर्धा परीक्षेत पास झालेल्या Class-1 अधिकाऱ्यांना
➡️ शिक्षण नसलेल्या लोकांच्या पायाशी उभे राहून सलाम करावे लागते.
हा अपमान अधिकारी व शिक्षण या दोन्हींचा आहे.
कुठल्याही देशात नेतृत्व करण्यासाठी सामान्यत: ज्ञान + प्रामाणिकपणा + जबाबदारीची क्षमता अपेक्षित असते.
पण आपल्या देशात मंत्री होण्यासाठी परीक्षा नाही,
मात्र कार्यालयीन कारभार पाहणाऱ्या IAS/IPS/Class-1 अधिकाऱ्यांनी UPSC/MPSC सारख्या कठीण परीक्षा द्याव्या लागतात.
📢 आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांसाठी शिक्षण व परीक्षा आवश्यक का?
✅ कारण ते कायदे बनवतात
शिक्षण नसलेला मंत्री किंवा आमदार -
➡️ कायदे समजून घेऊ शकत नसेल,
➡️ फाईल वाचू शकत नसेल,
➡️ कागदपत्रे समजून घेण्यासाठी सचिवावर अवलंबून असेल,
तर ते जनतेच्या भवितव्यावर धोका आहे.
✅ लोकप्रतिनिधी परीक्षा यावी - आवश्यक प्रश्न (सुचना)
👉 स्थानीय प्रशासन / संविधान / RTI / नागरिकांचे मूलभूत अधिकार
👉 शासकीय खर्च, बजेट, ऑडिट आणि पारदर्शकता
👉 कायद्यांचे प्राथमिक ज्ञान (IPC/CrPC/Acts)
लोकांच्या आयुष्याला परिणाम करणारे निर्णय घेणाऱ्यांनी किमान ज्ञान आणि पात्रता असणे आवश्यक आहे.
शिक्षण नसलेल्या लोकांनी प्रशासन चालवताना चुका होतात; आणि त्याची किंमत जनता भरते.
‼️ शिक्षण नसलेल्या लोकांनी चालवलेली सत्ता म्हणजे...
नियम कसे बनतात माहित नाही.
पैशाचे हिशोब समजत नाही.
फाईल काय आहे हे समजण्यासाठी अधिकारी हवे.
निर्णय विचाराने नव्हे, भावनेने व स्वार्थाने घेतले जातात.
🔵 मागणी : लोकप्रतिनिधी पात्रता आणि परीक्षा बंधनकारक करणे
✅ आमच्या असोसिएशनची मागणी:
1. आमदार/खासदार/मंत्री यांच्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता असावी.
2. प्राथमिक परीक्षा घ्यावी - प्रशासन, संविधान आणि जनहित विषयांची.
3. प्रत्येक 3 वर्षांनी कार्यक्षमता चाचणी व जनता मूल्यांकन (Performance Audit).
4. RTI द्वारे त्यांची संपत्ती आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता बंधनकारक.
सत्तेवर बसण्यापूर्वी परीक्षा -
लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहे.
✊ खरे शिक्षण म्हणजे पदवी नव्हे -जबाबदारी.
एक Class-1 अधिकारी म्हणतो:
👉 "मी फाईल अभ्यासतो, ते सही करतात."
हे बदलण्याची वेळ आली आहे.
“पद मोठं असू शकतं, पण ज्ञान मोठं असेल तरच निर्णय मोठे होतात.”
✍️श्री. कामेश घाडी
राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष
आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन, रिडबुक फाउंडेशन
संपादक : आरटीआय टाइम्स
=============================
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि कॉपी-पेस्ट करून वेगवेगळ्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये जास्तीत जास्त व्हायरल करा. तसेच, कायदेविषयक आणि इतर उपयुक्त माहिती साठी आपला ग्रुप जाईन करा.
आजच्या समाजाच्या मनात खोलवर घाव करणारी ही ओळ फक्त वाक्य नाही- एक वास्तव आहे.
✅ नापास होणे म्हणजे अपयश नाही
शिक्षण म्हणजे केवळ गुणपत्रिका नव्हे -
शिक्षण म्हणजे विचार करण्याची ताकद, प्रश्न विचारण्याची हिंमत आणि योग्य-अयोग्य यातील फरक ओळखण्याची क्षमता.
👉 एखादा विद्यार्थी नापास झाला म्हणजे त्याचं आयुष्य संपत नाही.
👉 आयुष्यात परिश्रम, आत्मविश्वास, चारित्र्य आणि प्रामाणिकपणा महत्वाचा आहे.
म्हणूनच, नापास होणे हा शिकण्याचा एक टप्पा आहे - शेवट नाही.
❌ पण सर्वात मोठा अपमान तेव्हा होतो…
जेव्हा
➡️ शिक्षण घेतलेले लोक
➡️ परीक्षा दिलेल्या, स्पर्धा परीक्षेत पास झालेल्या Class-1 अधिकाऱ्यांना
➡️ शिक्षण नसलेल्या लोकांच्या पायाशी उभे राहून सलाम करावे लागते.
हा अपमान अधिकारी व शिक्षण या दोन्हींचा आहे.
कुठल्याही देशात नेतृत्व करण्यासाठी सामान्यत: ज्ञान + प्रामाणिकपणा + जबाबदारीची क्षमता अपेक्षित असते.
पण आपल्या देशात मंत्री होण्यासाठी परीक्षा नाही,
मात्र कार्यालयीन कारभार पाहणाऱ्या IAS/IPS/Class-1 अधिकाऱ्यांनी UPSC/MPSC सारख्या कठीण परीक्षा द्याव्या लागतात.
📢 आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांसाठी शिक्षण व परीक्षा आवश्यक का?
✅ कारण ते कायदे बनवतात
शिक्षण नसलेला मंत्री किंवा आमदार -
➡️ कायदे समजून घेऊ शकत नसेल,
➡️ फाईल वाचू शकत नसेल,
➡️ कागदपत्रे समजून घेण्यासाठी सचिवावर अवलंबून असेल,
तर ते जनतेच्या भवितव्यावर धोका आहे.
✅ लोकप्रतिनिधी परीक्षा यावी - आवश्यक प्रश्न (सुचना)
👉 स्थानीय प्रशासन / संविधान / RTI / नागरिकांचे मूलभूत अधिकार
👉 शासकीय खर्च, बजेट, ऑडिट आणि पारदर्शकता
👉 कायद्यांचे प्राथमिक ज्ञान (IPC/CrPC/Acts)
लोकांच्या आयुष्याला परिणाम करणारे निर्णय घेणाऱ्यांनी किमान ज्ञान आणि पात्रता असणे आवश्यक आहे.
शिक्षण नसलेल्या लोकांनी प्रशासन चालवताना चुका होतात; आणि त्याची किंमत जनता भरते.
‼️ शिक्षण नसलेल्या लोकांनी चालवलेली सत्ता म्हणजे...
नियम कसे बनतात माहित नाही.
पैशाचे हिशोब समजत नाही.
फाईल काय आहे हे समजण्यासाठी अधिकारी हवे.
निर्णय विचाराने नव्हे, भावनेने व स्वार्थाने घेतले जातात.
🔵 मागणी : लोकप्रतिनिधी पात्रता आणि परीक्षा बंधनकारक करणे
✅ आमच्या असोसिएशनची मागणी:
1. आमदार/खासदार/मंत्री यांच्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता असावी.
2. प्राथमिक परीक्षा घ्यावी - प्रशासन, संविधान आणि जनहित विषयांची.
3. प्रत्येक 3 वर्षांनी कार्यक्षमता चाचणी व जनता मूल्यांकन (Performance Audit).
4. RTI द्वारे त्यांची संपत्ती आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता बंधनकारक.
सत्तेवर बसण्यापूर्वी परीक्षा -
लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आवश्यक आहे.
✊ खरे शिक्षण म्हणजे पदवी नव्हे -जबाबदारी.
एक Class-1 अधिकारी म्हणतो:
👉 "मी फाईल अभ्यासतो, ते सही करतात."
हे बदलण्याची वेळ आली आहे.
“पद मोठं असू शकतं, पण ज्ञान मोठं असेल तरच निर्णय मोठे होतात.”
✍️श्री. कामेश घाडी
राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष
आरटीआय ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट असोसिएशन, रिडबुक फाउंडेशन
संपादक : आरटीआय टाइम्स
=============================
पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट करा आणि कॉपी-पेस्ट करून वेगवेगळ्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये जास्तीत जास्त व्हायरल करा. तसेच, कायदेविषयक आणि इतर उपयुक्त माहिती साठी आपला ग्रुप जाईन करा.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा