एखाद्या प्रोजेक्ट (स्कीम) मध्ये आपण फ्लॅट खरेदी केला, आपण येथील खरेदीदार ही झालो, ताबा ही मिळाला आणि आपण तिथे राहायलाही गेलो, आपल्या नावाने इंडेक्स ही झाला, प्रॉपर्टी कार्डला नाव लागले, लाईट कनेक्शन आपल्या नावावर करून घेतले, टॅक्स ही चालू झाला या गोष्टी झाल्या म्हणजे आपण तेथील पूर्ण मालक झालो असे नाही.. त्यासाठी आपणाला म्हणजे आपल्या सोसायटीला तेथील डीम्ड कन्व्हेन्स करून घ्यावे लागेल आणि हे करून देण्याचे काम बिल्डरांचे असते.
पूर्ण बिल्डिंग बांधून झाल्यावर चार महिन्याच्या आत बिल्डिंग तसेच बिल्डिंग खालची आणि त्या सभोवतीची जागा ही गृहरचना संस्थेच्या नावाने करून देणे बंधनकारक आहे. सर्वांचा असा समज आहे की आपण खरेदी केलेल्या सदनिकेचा ताबा मिळाला आणि आपण तिथे राहायला गेलो की ती सदनिका आपल्या मालकीची झाली आणि ती बिल्डिंग सर्व सभासदांच्या मालकीची झाली असा सर्वांचा चुकीचा समज आहे परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही हे फारच थोड्या लोकांना माहीत असते मोफा कायदा (Maharashtra Ownership flats act 1963) मधील कलम 4 मध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की एखादी गृहबांधणी योजनेचे (हाउसिंग स्कीम) 60 टक्के गाळे/ सदनिका विकले गेले की, त्या खरेदीदारांची गृहरचना संस्था स्थापन करणे हे संबंधित बिल्डर चे काम आहे, आणि संपूर्ण इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर चार महिन्याच्या आत ही इमारत व त्या खालची आणि त्या सभोवतीची जागा या ग्रहरचना संस्थेच्या नावाने करून देणे हे ही बिल्डर यांना बंधनकारक आहे. परंतु 80% बिल्डर हे करीत नाहीत, त्यामध्ये त्यांचे हित दडलेले असते, असे नाही केल्यास म्हणजेच खरेदीदार सदस्य तेथे राहावेस गेले तरी या इमारतीची मालकी त्यांची नसते. ती बिल्डरचीच असते आणि पुढे मागे त्या परिसराला वाढीव चटई निर्देशांक म्हणजेच (Floor Space Index ) मिळाला की बिल्डर त्याचा वापर करून ज्यादा गाळे सदनिका बांधतो आणि स्वतःचा भरपूर फायदा करून घेतो. इतकेच काय भूकंप होणे किंवा यासारख्या अपेक्षित दुर्घटनेतून सदर इमारत कोसळली तर सर्व सदस्यांचा अधिकार आपोआप संपुष्टात येतो आणि ती जागा बिल्डरच्या घशात जाते. अशा घटना महाराष्ट्रातील काही मोठ्या शहरात व भारतातील अन्यत्र घडल्या आणि न्यायालयीन निवाड्यातून हे भीषण वास्तव समोर आले तेव्हा सर्वजण खडबडून जागे झाले आणि यातूनच बोध घेऊन मानवी हस्तांतरणाचा उदय झाला आणि हा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले. यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात गॅझेट मध्ये 27 सप्टेंबर 2010 मध्ये मोफा अॅक्ट 1963 मधील उपयुक्त दुरुस्त्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या त्यामुळे बिल्डर संमती देत नसेल, अडकाटी करीत असेल, बिल्डर काम अपूर्ण ठेवून परागंधा झाला असेल तरीही इमारतीची मालकी सोसायटीच्या नावाने करून देण्याचे अधिकार जिल्हा उपनिबंधकाना देण्यात आले आहेत, यालाच मानवी हस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेन्स) असे म्हणतात.
म्हणून काही कारणास्तव बिल्डर आपल्या सोसायटीला डीम्ड कन्व्हेन्स करून देत नसेल तर आपण जिल्हा उपनिबंधकाकडे अर्ज करून डीम्ड कन्व्हेन्स करून घेऊ शकतो आणि हे करून घेणे फ्लॅट धारकांसाठी व सोसायटीच्या सदस्यांसाठी खूप गरजेचे आणि सुरक्षिततेसाठी उपयुक्त आहे..
😊तुमचाच,😊
ॲड.आविनाश चिकटे
"जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे"
Whatsapp-9923237287
Call- 8530760999
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा